प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जून 2020 को राज्यों में व्यावसायिक कोयला खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी करने की घोषणा की थी, नीलामी का शुभारंभ करते हुए अगले पांच से सात वर्षों में देश में 33,000 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश की उम्मीद भी की थी, जिसकी सहायता से राज्यों में 2.8 लाख रोजगार और 20 हजार करोड़ रुपये का राजस्व पैदा करने का दावा किया गया था।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार व्यावसायिक खनन ब्लाकों के नीलामी लॉन्च इवेंट कार्यक्रम में शामिल कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि भारत के कोयला उत्पादन को 1 बिलियन टन करने के लिए इस क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है।

कोयला क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से, कोयला मंत्रालय ने FICCI के साथ मिलकर कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम और खान और खनिज (विकास और विनियमन) के प्रावधानों के तहत 41 कोयला खानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की है। सरकार ने कहा है, ये खदानें 2025-26 में देश के अनुमानित कुल कोयला उत्पादन का लगभग 15 प्रतिशत योगदान देंगी। इससे 2.8 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसमें लगभग 70,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और सरकार के अनुसार लगभग 2,10,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

जबकि एक आरटीआई में कोयला मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गयी की इस संबंध में रोजगार देने और राजस्व पैदा करने के संबंध में अभी तक कोई सर्वे रिपोर्ट/गणना या परामर्श पत्रावली बनी ही नही है।

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलम्बिया से ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पर पीएचडी कर रहे भारतीय मूल के पूर्व पत्रकार संदीप पई ने 15 सितम्बर 2020 को एक RTI के ज़रिये भारतीय कोयला मंत्रालय से जानकारी मांगी कि राज्यों में 41 व्यावसायिक कोयला खनन ब्लॉकों (कामर्शियल कोल ब्लॉक माइनिंग) की नीलामी के माध्यम से किस आधार पर 2.8 लाख रोजगार व 20 हजार करोड़ रुपये के राजस्व को पैदा किया जा सकता है! इसकी तैयारी कैसे होगी व इसके वैज्ञानिक तर्क क्या होंगे!

संदीप पई द्वारा RTI में मांगे गए जानकारी में भारतीय कोयला मंत्रालय की ओर से जो जवाब आया वो चौंकाने वाला था। आरटीआई के जवाब में बताया गया कि: कार्यालय में कोयला खनन ब्लाकों के नीलामी से रोज़गार सृजित करने और राजस्व पैदा करने के संबंध में कोई गणना रिपोर्ट, परामर्श रिपोर्ट या डाटा नही है।

संदीप ने “द डायलॉग” से बातचीत में कहा, “कोयला मंत्रालय के आरटीआई जवाब से स्पष्ट है कि सरकार के पास इस बड़े दावों का कोई आधार नहीं है। यह वाकई चिंताजनक है। गंभीर जलवायु, पर्यावरण, लोगों और समुदायों के लिए स्वास्थ्य निहितार्थ के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन जैसी नीति के लिए, नीति लाभ की गणना के लिए कार्यप्रणाली पारदर्शी होनी चाहिए। सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे किस तरह की नौकरियों की बात कर रहे हैं। क्या 2.8 लाख नौकरियां पूर्णकालिक नौकरियां हैं या इसमें अस्थायी नौकरियां भी शामिल हैं?”

कोयला मंत्रालय के इस आरटीआई जवाब पर और जानकारी जुटाने के लिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस अध्यक्ष रमेन्द्र कुमार से बात की गयी तो उन्होने बताया कि जिन 5 राज्यों महाराष्ट्र, झारखण्ड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य-प्रदेश में 41 व्यावसायिक कोयला खनन ब्लाकों के नीलामी की बात की गयी हैं इसमें अभी तक एक भी कोल माईन ब्लॉक को पूर्ण रूप से नीलाम करने की सूचना अभी तक नही है।

जितने भी व्यावसायिक कोयला खनन ब्लॉक नीलाम किए जाने हैं सभी की प्रक्रिया अंडरप्रोसेस में है। और रही बात यहाँ कंपनियों के निवेश करने की तो यह प्रक्रिया काफी लंबे समय तक चल सकती है। क्योंकि यहाँ माईनिंग में कई बड़ी समस्याएँ हैं, जैसे- पुनर्वास, बेरोज़गारी, जंगलों की कटान आदि, जिसके कारण माईनिंग कराना आसान नही है।

देश में पाँच प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों में 41 कोयला खनन ब्लाकों को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू हुये लगभग ढाई महीने से भी अधिक समय बीत चुका है। इस दौरान अभी तक एक भी निवेशक जानकारी में नही आया जो किसी खनन ब्लॉक को नीलामी प्रक्रिया से प्राप्त कर वहाँ कार्य शुरू कर चुका हो।